शुक्रवार, 30 जुलाई 2021

Meghalaya Board 12th Results Live Updates: र‍िजल्‍ट जारी, चेक करें

Meghalaya Board 12th Results Declare: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर द‍िया है. चेक करें

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Meghalaya Board 12th Results Live Updates: मेघालय बोर्ड 12वीं के परिणाम आज, ऐसे चेक करें रिजल्ट

Meghalaya Board 12th Results: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 30 जुलाई, 2021 को 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करेगा. मेघालय बोर्ड, कक्षा 12 का परिणाम 30 जुलाई को सुबह 11 बजे घोषित करेगा.

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गुरुवार, 15 जुलाई 2021

पश्चिम बंगाल 30 जुलाई तक COVID-19 प्रतिबंध बढ़ाया है

 पश्चिम बंगाल 30 जुलाई तक COVID-19 प्रतिबंध बढ़ाया है



पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को COVID-19 स्थिति को देखते हुए राज्य भर में प्रतिबंधों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया। संशोधित आदेशों के अनुसार, राज्य में 30 जुलाई तक तालाबंदी रहेगी। हालांकि, निम्नलिखित छूटों की अनुमति होगी:


सभी दुकानें और बाजार सामान्य परिचालन समय के अनुसार खुले रह सकते हैं

सभी लोकल ट्रेनें 30 जुलाई तक स्थगित हैं।

मेट्रो रेल सप्ताह में 5 दिन 50% बैठने की क्षमता के साथ शनिवार-रविवार को निलंबित रहेगी।

शादियों में 50 से अधिक और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है।

सभी सिनेमा हॉल, स्पा और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि, विशेष रूप से राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के तैराकों के नियमित अभ्यास के लिए स्विमिंग पूल सुबह 6 से 10 बजे तक खुले रह सकते हैं।

बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक खुले रहेंगे जिम।





RBI ने भारत में नए ग्राहकों को शामिल करने से मास्टरकार्ड को प्रतिबंधित किया



 RBI ने भारत में नए ग्राहकों को शामिल करने से मास्टरकार्ड को प्रतिबंधित किया

#सिलीगुड़ी: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को मास्टरकार्ड को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर अपने मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए अपने नेटवर्क में नए ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया।


निर्देशों के अनुसार, मास्टरकार्ड 22 जुलाई से घरेलू ग्राहकों को नए डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड जारी नहीं कर सकता है। मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है।

आरबीआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, इकाई को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते पाया गया है।"
हालांकि, ऑर्डर का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
केंद्रीय बैंक ने कंपनी से सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों की पुष्टि करने की सलाह देने को कहा है।
पीएसएस अधिनियम के तहत, आरबीआई ने भारत में सभी सिस्टम ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा भारत में संग्रहीत है। इन मानदंडों का पालन करने के लिए प्लेटफार्मों को छह महीने का समय दिया गया था।
यह निर्देश रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को जारी किया था।
उन्हें आरबीआई को अनुपालन की रिपोर्ट करने और सीईआरटी-इन पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी।
मास्टरकार्ड तीसरा प्रमुख भुगतान प्रणाली ऑपरेटर बन गया है, जिस पर भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के निर्देश का अनुपालन न करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
इससे पहले, आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को डेटा स्टोरेज मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 1 मई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

बुधवार, 14 जुलाई 2021

7वां वेतन आयोग: केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाकर 28% किया

 7वां वेतन आयोग: केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाकर 28% किया



केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत वृद्धि पर केंद्र सरकार ने आखिरकार फैसला ले लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग एक साल के बाद डीए और डीआर में लंबित बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।


सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के लाभों को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने पुष्टि की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल डीए और डीआर में बढ़ोतरी के बाद इसे बढ़ाने का फैसला किया है।


केंद्र सरकार के उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए विकास एक बड़ी राहत है जो महीनों से घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


यह कदम कई मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिसमें अनुमान लगाया गया था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7 वें सीपीसी) के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत लाभ जुलाई को बहाल किया जाएगा। डीए और डीआर वृद्धि लाभ 1 जुलाई, 2021 से लागू होंगे। इस कदम से सरकार को लगभग 34,400 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।


पहले की एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि कई अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। ऐसी किसी भी देरी के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से उपार्जित बकाया राशि मिलने की संभावना है।


कैबिनेट द्वारा बढ़ोतरी को मंजूरी देने से पहले कम से कम तीन डीए किस्तें देय थीं – दो पिछले साल से और एक इस साल (01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021) से। तीन लंबित किस्तों के हिस्से के रूप में 11 प्रतिशत डीए वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

3 महीने बाद सस्ता हुआ तेल, आज ही फुल करवा लीजिए गाड़ी की टंकी

 


3 महीने बाद सस्ता हुआ तेल, आज ही फुल करवा लीजिए गाड़ी की टंकी

पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान लोगों को आज थोड़ी राहत मिली है। करीब 3 महीने के बाद पहली बार डीजल की कीमतों में कमी दर्ज की गई है।

पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान लोगों को आज थोड़ी राहत मिली है। करीब 3 महीने के बाद पहली बार डीजल की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी बदस्तूर जारी है। आज सोमवार 12 जुलाई को दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हो गई है। वहीं डीजल की कीमत में हर लीटर पर 16 पैसे की कटौती की गई है। इससे पहले शनिवार को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की तगड़ी बढ़ोतरी की थी। इसके साथ ही डीजल की कीमत में भी हर लीटर पर 26 पैसेइजाफा किया गया था। 


दिल्ली में सोमवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.19 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल के दाम घट कर 89.72 रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं। बता दें कि ​मई में विधान सभा चुनाव खत्म होने के बाद से पेट्रोल की कीमतों में 40 बार इजाफा किया गया है। जिसके चलते दो महीने में पेट्रोल 10.87 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।

अन्य शहरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 107.20 रुपये और डीजल 97.29 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 101.92 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 101.35 रुपये और डीजल 92.81 रुपये प्रति लीटर, बेंगलुरु में पेट्रोल 104.58 रुपये और डीजल 95.09 रुपये प्रति लीटर और लखनऊ में पेट्रोल 98.29 रुपये और डीजल 90.11 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। 

एलपीजी के भी बढ़े दाम 

इससे पहले, गुरुवार को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 25.50 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलो) की वृद्धि की गई थी। दिल्ली में सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 834.50 रुपये है। पिछले दो महीनों में पेट्रोल के दाम में 34 बार वृद्धि की जा चुकी है। इससे देश के कई भागों में ईंधन की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई।

आप भी पता कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम

इंडियन आयल ने पेट्रोल-डीजल का रेट पता करने की सुविधा दी है। आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक दिल्ली की कीमत जानने के लिए मैसेज बॉक्स में टाइप करें- RSP 102072 (RSP Dealer Code of Petrol Pump) और इसे 9224992249 नंबर पर भेज दें। इसी तरह, मुबंई के लिए RSP 108412, कोलकाता के लिए RSP 119941 और चेन्नई के लिए RSP 133593 टाइप कर इसे 9224992249 नंबर पर भेज दें। ऐसा करने पर आपके मोबाइल पर ताजा रेट प्राप्त होंगे। 

India Post Recruitment 2021:



 India Post Recruitment 2021: इंडिया पोस्ट पूरे देश में अलग अलग सर्कल में नौकरी निकालता रहता है। अब इंडिया पोस्ट ने पंजाब सर्कल के लिए नौकरी निकाली हैं। इंडिया पोस्ट ने पंजाब पोस्टल सर्कल में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ कैडर में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 18 अगस्त 2021 ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 57 पदों पर भर्ती की जाएगी। पात्रता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य डिटेल्स की पूरी जानकारी यहां दी गई है।


इस भर्ती प्रक्रिया से डाक असिस्टेंट के 45 पद, सॉर्टिंग असिस्टेंट के 9 पद और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के 03 पद भरे जाने हैं। पढ़ाई की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12वीं पास या समकक्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों को केंद्र सरकार / राज्य सरकार / विश्वविद्यालय / बोर्ड आदि से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी जरूर दिखाना होगा।

वहीं मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास या समकक्ष होना चाहिए। संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की आयु सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। वहीं मल्टी टास्किंग स्टाफ की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

How to Apply for India Post Recruitment 2021
उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन सहायक निदेशक डाक सेवा (भर्ती), कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पंजाब सर्कल, सेक्टर -17, संदेश भवन, चंडीगढ़ – 160017 के पते पर 18 अगस्त 2021 तक केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा जमा कर सकते हैं।

मंगलवार, 13 जुलाई 2021

नई फेरारी 296 जीटीबी - पॉवरट्र

 

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नई फेरारी 296 जीटीबी - पॉवरट्र

296 जीटीबी पहली फेरारी रोड कार है जिसमें वी6 टर्बो को सिलेंडर बैंकों के बीच 120 डिग्री के कोण के साथ प्लग-इन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। इस नए V6 को विशेष रूप से इस स्थापना के लिए फेरारी के इंजीनियरों द्वारा एक साफ शीट से डिजाइन और इंजीनियर किया गया है और यह वी के अंदर स्थापित टर्बो को पेश करने वाला पहला फेरारी है। पैकेजिंग के मामले में महत्वपूर्ण लाभ लाने, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कम करने और इंजन द्रव्यमान को कम करने के अलावा, यह विशेष वास्तुकला अत्यधिक उच्च स्तर की शक्ति प्रदान करने में मदद करती है। नतीजा यह है कि नई फेरारी वी6 ने 221 सीवी/लीटर की उत्पादन कार के लिए एक नया विशिष्ट बिजली उत्पादन रिकॉर्ड स्थापित किया है।

चूंकि V6 टर्बो को पीछे की ओर एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एकीकृत किया गया है, 296 GTB का संयुक्त अधिकतम पावर आउटपुट 830 cv है, जो इसे रियर-व्हील-ड्राइव स्पोर्ट्स कार सेगमेंट के शीर्ष पर रखता है और साथ ही इसे बेहद लचीला बनाता है। यह दिन-प्रतिदिन के संदर्भों (296 जीटीबी में 25 किमी की पूर्ण-इलेक्ट्रिक मोड रेंज) और ड्राइविंग आनंद (त्वरक पेडल प्रतिक्रिया सभी इंजन गति पर तत्काल और सुचारू है) दोनों के संदर्भ में सच है।

रविवार, 11 जुलाई 2021

पेट्रोल-डीजल के दाम के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, भैंसगाड़ी पर स्कूटी रखकर निकाली रैली

 

SILIGURI NEWS : पेट्रोल-डीजल के दाम के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, भैंसगाड़ी पर स्कूटी रखकर निकाली रैली






राजगंज, 10 जुलाई (नि.सं.)। कमरतोड़ महंगाई और पेट्रोलियम प्रदार्थों के बढ़ते दाम के विरोध में आज तृणमूल कांग्रेस ने फूलबाड़ी में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। फूलबाड़ी में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान भैंसगाड़ी पर स्कूटी रखकर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

राज्य के विभिन्न जगहों के साथ-साथ आज डाबग्राम-फूलबाड़ी ब्लाॅक तृणमूल कांग्रेस कमिटी ने भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रतिवाद में विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा कमिटी की ओर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया।




इस संबंध में डाबग्राम-फूलबाड़ी प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष देवाशीष प्रमाणिक ने कहा कि पेट्रोल के दाम में वृद्धि के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज फूलबाड़ी में विरोध प्रदर्शन किया गया। हम आने वाले दिनों में भी इस विरोध कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 30000 रुपये तक बढ़ सकती है सैलरी

 

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 30000 रुपये तक बढ़ सकती है सैलरी





लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30,000 रुपये प्रति महीने तक की बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को सितंबर से केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने लगेगा। खबरों के मुताबिक उनका महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा। 

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एक आंकलन के मुताबिक महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 3000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि मंथली सैलरी बढ़ोतरी  कर्मचारियों के पे-स्केल पर निर्भर करेगा। एक आंकड़े के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की की बेसिक सैलरी 23,000 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 2.25 लाख रुपये तक होती है। 

एक रिपोर्ट के मुताबिक डीए (DA) और  डीआर (DR) में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022 में लेकर 30,000 करोड़ रुपये खर्च करनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं राज्यों पर भी करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

बताया जा रहा है कि DA और DR में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी और इसका भुगतान दशहरा (15 अक्टूबर) के पहले कर दिया जाएगा। जिसमें दो महीने का एरियर भी शामिल होगा। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के हाथों में त्योहार से पहले एक मोटी रकम आ जाएगी।


आपको बता दें कि DA हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। पर सरकार ने पिछले साल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर डीए में बढ़ोतरी नहीं की थी। इसपर लगभग डेढ़ साल (मार्च 2020 से जून 2021) तक रोक लगी हुई थी जो बीते महीने ही खत्म हुई है। ऐसे में इसपर जल्द फैसला संभव है। इससे पहले डीए और पेंशनर्स के डीआर को लेकर बुधवार (6 जुलाई) को होने वाली कैबिनेट की बैठक रद्द हो गई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार के चलते यह बैठक रद्द करनी पड़ी थी।

पेट्रोलियम पदार्थों एवं खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्य पर तृणमूल का धरना प्रदर्शन.

KM DIGITAL NEWS, पेट्रोलियम पदार्थों एवं खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्य पर तृणमूल का धरना प्रदर्शन.

बिन्नागुडी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए महंगाई के विषय को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से बानरहाट राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पास खाली सिलेंडर लेकर तृणमूल कांग्रेस एवं तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान बानरहाट तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक कमिटी एवं बानरहाट तृणमूल युवा कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं ने जमकर केंद्र सरकार के ऊपर प्रहार करते हुए भरते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम एवं खाने-पीने के खाद्य सामग्रियों के मूल्य वृद्धि को लेकर जमकर प्रहार करते हुए अपने वक्तव्य के दौरान इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस राज्य कमेटी के संपादीका एवं धुपगुरी ब्लॉक समिति के खाद्य कर्मा अध्यक्ष सीमा चौधरी, तृणमूल कांग्रेस ग्रास रूट के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश पांडे, बाराहाट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति नयन दत्ता, जिला कमेटी के महासचिव राजू गुरुंग, एवं संदीप क्षेत्रीय तथा ब्लॉक कमेटी के महासचिव तबारक अली, ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेश कमेटी के सभापति विमल माहाली मुख्य रूप से उपस्थित थे।



शनिवार, 10 जुलाई 2021

DA का पैसा आने की तारीख कन्फर्म- केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का भी फायदा

 


DA का पैसा आने की तारीख कन्फर्म- केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का भी फायदा


7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है. आखिरकार उनके महंगाई भत्ते (DA) का पेमेंट हो जाएगा. एक करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डबल तोहफा मिलेगा.




7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है. आखिरकार उनके महंगाई भत्ते (DA) का पेमेंट हो जाएगा. एक करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डबल तोहफा मिलेगा. पिछले साल फ्रीज किया गया DA जुलाई से बहाल हो रहा है. लेकिन, इसका पेमेंट जुलाई की सैलरी में नहीं आएगा. बल्कि सितंबर महीने की सैलरी में Dearness allowance दिया जाएगा. नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (Staff side) ने इसे लेकर एक लेटर जारी कर दिया है. ज़ी बिज़नेस के पास इस लेटर की कॉपी है.

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26 जून की बैठक में हुए फैसले

JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्र की तरफ से जारी लेटर के मुताबिक, 26 जून को 2021 को कैबिनेट सचिव के साथ मीटिंग काफी सकारात्मक रही है. इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees news) के हित में कई बड़े फैसले हुए. सबसे बड़ा फैसला 18 महीने से लंबित चल रहे महंगाई भत्ते (DA) को लेकर हुआ. सरकार ने जुलाई से ही DA को बहाल कर दिया है. हालांकि, पिछली तीन किस्तों का भुगतान जुलाई में नहीं होगा. 

तीन किस्त के साथ एरियर का भी फायदा

शिव गोपाल मिश्र के मुताबिक, कैबिनेट सचिव DA और DR पर लगी रोक हटाने को राजी हुए. अब केंद्रीय कर्मचारियों (Kendriye karamchariyo ka paisa) और पेंशनर्स का जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्‍ता (Dearness allowance news in Hindi) एक साथ मिल जाएगा. सितंबर महीने की सैलरी के साथ तीनों किस्‍तों आएंगी. इसके अलावा जुलाई 2021 में जारी होने वाले जून 2021 के महंगाई भत्ते के आंकड़े (June 2021 me DA kitna bhadega) को भी जोड़ा जाएगा. कुल मिलाकर तीन पुरानी किस्त और एक जून 2021 की किस्त का भुगतान होगा. खास बात यह है कि सरकार सितंबर में सैलरी के साथ जुलाई 2021 और अगस्‍त 2021 का एरियर भी देगी.

31 फीसदी हो जाएगा DA

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी DA मिल रहा है. लेकिन, पिछली तीन किस्त को जोड़कर अब यह 28 फीसदी हो जाएगा. जनवरी 2020 में DA 4 फीसदी बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3 फीसदी बढ़ा और जनवरी 2021 में यह 4 फीसदी बढ़ा है. अब इन तीनों किस्तों का भुगतान होना है. लेकिन, इस बीच जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी डाटा आना है. यह डाटा जुलाई में जारी होगा. सूत्रों की मानें तो 7th Pay Commission के तहत जून 2021 में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा होने जा रहा है. ऐसे में कुल DA बढ़कर 31 फीसदी पहुंच जाएगा. 31 फीसदी का भुगतान सितंबर की सैलरी के साथ होगा.



Qualcomm ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन, कमाल के फीचर्स है लैस

 

Qualcomm ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन, कमाल के फीचर्स है लैस



सार

स्मार्टफोन फॉर स्नैपड्रैगन इनसाइडर की कीमत 1,499 डॉलर यानी करीब 1,12,200 रुपये है। यह फोन 6 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज के एक ही मॉडल में मिलेगा।


चिपसेट निर्माता कंपनी क्वॉलकॉम (Qualcomm) ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Qualcomm के पहले स्मार्टफोन का नाम “Smartphone for Snapdragon Insiders” रखा गया है जो कि एक प्रीमियम स्मार्टफोन है और इसे आसुस की साझेदारी में बनाया गया है। इस फोन को खासतौर पर कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम स्नैपड्रैगन इनसाइडर के लिए डिजाइन किया गया है जिसे इसी साल मार्च में लॉन्च किया गया था। फोन में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के अलावा 144Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अलावा फोन में 512 जीबी की स्टोरेज दी गई है। फोन के साथ ईयरबड्स फ्री में मिलेगा।

Smartphone for Snapdragon Insiders की कीमत
स्मार्टफोन फॉर स्नैपड्रैगन इनसाइडर की कीमत 1,499 डॉलर यानी करीब 1,12,200 रुपये है। यह फोन 6 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज के एक ही मॉडल में मिलेगा। फोन को मिडनाइट ब्लू कलर में आसुस के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से अगस्त से खरीदा जा सकेगा। शुरुआत में इसे चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में उपलब्ध कराया जाएगा, हालांकि भारतीय कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Smartphone for Snapdragon Insiders की स्पेसिफिकेशन
फोन में स्नैपड्रैगन X60 5G मोडेम का थर्ड जेनरेशन इस्तेमाल किया गया है जिसके साथ 5G सब-6 और mmWave बैंड सभी का सपोर्ट है। इसके साथ क्वॉलकॉम सिग्नल बूस्ट कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट है। फोन का साउंड 24 बिट और 96kHz है। इसके साथ क्वॉलकॉम Spectra 580 इमेज सिग्नल प्रोसेसर है जो कि 4K और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है।

अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2448 पिक्सल है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1,200 निट्स है। डिस्प्ले पर सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन है और इसके साथ HDR10 और HDR10+ का भी सपोर्ट है। फोन में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, 16 जीबी LPDDR5 रैम और 512 जीबी की स्टोरेज है।

Smartphone for Snapdragon Insiders का कैमरा
कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का Sony IMX686 सेंसर है जिसका अपर्चर f/1.8 है। दूसरा लेंस 12 मेगापिक्सल का Sony IMX363 अल्ट्रा वाइड सेंसर है जिसका अपर्चर f/2.2 है। तीसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। कैमरे के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। सेल्फी के लिए 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

Smartphone for Snapdragon Insiders की बैटरी
फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसके साथ स्मार्ट AMP और स्नैपड्रैगन साउंड का सपोर्ट है। फोन के साथ क्वॉड एचडीआर माइक्रोफोन का भी सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi डायरेक्ट, ब्लूटूथ v5.2, NFC, GPS/ A-GPS/ NavIC और टाईप-सी पोर्ट है। फोन में 4000mAh की बैटरी है जो कि क्वॉलकॉम क्विक चार्ज 5.0 के साथ आती है। फोन का वजन 210 ग्राम है।


सिर्फ एक कॉल ने छीन लिए 11 मंत्रियों के पद, जानें कैबिनेट विस्तार से पहले का पूरा किस्सा

 

सिर्फ एक कॉल ने छीन लिए 11 मंत्रियों के पद, जानें कैबिनेट विस्तार से पहले का पूरा किस्सा





सार
नए मंत्रियों के नामों की घोषणा से पहले नड्डा ने सुबह से ही एक-एक करके 11 मंत्रियों को फोन किया और उन्हें इस्तीफा देने को कहा।

विस्तार

बुधवार को हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हुए बड़े फेरबदल में कुछ नए चेहरे शामिल होते, उससे पहले पुराने मंत्रियों के पास एक फोन आया और धड़ाधड़ 11 इस्तीफे हो गए। यह फोन कॉल था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा का जिन्हें वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल 'निशंक' - समेत 11 मंत्रियों का इस्तीफा मांगना पड़ा। 




नड्डा ने खुद उठाई मंत्रियों से इस्तीफा मांगने की जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने कैबिनेट में फेरबदल करने की तैयारी की, तो जेपी नड्डा अपने फोन के साथ बैठ गए। पीएम मोदी अपनी टीम में कुछ नए चेहरों को शामिल करने जा रहे थे और कुछ मंत्रियों का प्रमोशन होना था। लेकिन कुछ नए चेहरों को शामिल करने से पहले कुछ पुराने और वरिष्ठ मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी होनी थी। इसलिए जरुरी था कि कैबिनेट विस्तार से पहले उनके इस्तीफे लिए जाए। लिहाजा यह जिम्मेदारी खुद भाजपा अध्यक्ष ने उठाई। जिन्हें मंत्रियों का इस्तीफा मांगने के लिए सिर्फ एक फोन करने की जरुरत थी। 




किस मंत्री के पास गया सबसे पहला फोन?

कैबिनेट विस्तार के लिए शाम 6 बजे का समय तय किया गया था और उससे पहले हटाए जाने वाले मंत्रियों का इस्तीफा जरुरी था। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों के नामों की घोषणा से पहले नड्डा ने सुबह से ही एक-एक करके 12 मंत्रियों को फोन किया और उन्हें इस्तीफा देने को कहा। मंत्रियों को जल्दी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन भेजने के लिए कहा गया था। सबसे पहला फोन जल संसाधन राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया को किया गया। उसके बाद एक-एक करके सबको फोन किया गया। 




इन मंत्रियों का लिया गया इस्तीफा

कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार के एक दर्जन मंत्रियों ने इस्तीफा देना पड़ा था। इन 12 मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, डॉ हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, प्रताप सारंगी, देबाश्री चौधरी, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रीयो, राव साहेब दानवे पाटिल और जलशक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया शामिल हैं. इन सभी मंत्रियों के इस्तीफे राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंजूर कर लिए। उससे पहले मंगलवार को ही सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। 

हालांकि जिस तरह मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए उससे कई मंत्री दुखी भी नजर आए। बाबुल सुप्रीयो ने इस्तीफे के बाद अपने फेसबुक पर लिखा-मैं अपने लिए दुखी हूं। मुझसे इस्तीफा देने को कहा गया था, तो मैंने दे दिया। सूत्रों के मुताबिक सुप्रियो इस बात से परेशान नजर आए कि बिना कारण बताए उनसे इस्तीफा मांग लिया। 





शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

ग्राहकों को मिलेगा 60,000 रुपये तक का लोन, जानिए- क्या है तरीका?


 #Paytm Postpaid: ग्राहकों को मिलेगा 60,000 रुपये तक का लोन, जानिए- क्या है तरीका?

Paytm Postpaid: देश की अर्थवयवस्था में खपत बढ़ाने के लिए पेटीएम ने बिना ब्याज के 30 दिनों तक के लिए लोन देने कीPaytm Postpaid: अपने 'बाय नाउ एंड पे लैटर' सेवा का विस्तार करते हुए पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है. इसके तहत पेटीएम ग्राहकों को कुछ ही मिनटों में 60,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा. दरअसल, इस सेवा के जरिए कंपनी छोटे लोन प्रदान करेगी. कंपनी आदित्य विरला फायनेंस लि के साथ पार्टनरशिप की है. कंपनी का कहना है कि स्माल टिकट लोन से ग्राहकों को मदद मिलेगी जिससे वे कोरोना काल में अपने घरेलू खर्चों को पूरा कर पाएंगे.

Paytm Postpaid: अपने 'बाय नाउ एंड पे लैटर' सेवा का विस्तार करते हुए पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है. इसके तहत पेटीएम ग्राहकों को कुछ ही मिनटों में 60,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा. दरअसल, इस सेवा के जरिए कंपनी छोटे लोन प्रदान करेगी. कंपनी आदित्य विरला फायनेंस लि के साथ पार्टनरशिप की है. कंपनी का कहना है कि स्माल टिकट लोन से ग्राहकों को मदद मिलेगी जिससे वे कोरोना काल में अपने घरेलू खर्चों को पूरा कर पाएंगे.

पोस्टपेड मिनी सेवा के तहत कंपनी 250 रुपये 1,000 रुपये का लोन प्रदान करेगी, जिसके साथ 60,000 रुपये का तुरंत क्रेडिट मिलेगा. इस लोन के जरिए ग्राहक अपना मासिक मोबाइल बिल, डीटीएच रिचार्ज, गैस सिलिंडर बुकिंग, बिजली का बिल और पानी के बिल का भुगतान कर पाएंगे. इसके साथ, ग्राहक पेटीएम माल से शापिंग भी कर पाएंगे.

फर्स्ट टाइम ग्राहकों के लिए नई सुविधा

भावेश गुप्ता, जो पेटीएम लेंडिंग के सीईओ है, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट टाइम ग्राहकों के लिए लोन सुविधा का शुरुआत कर रहे हैं. इससे उनमें वित्तीय अनुसाशन पनपेगा. इस पोस्ट पेड फेसिलिटी के जरिए हम अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. हमारी इस नई सुविधा से ग्राहक अपने बिल्स और बकाये का भुगतान कर पाएंगे.

30 दिनों तक नहीं देना होगा कोई ब्याज

पेटीएम पोस्टपेड सेवा के अंतर्गत ग्राहकों 30 दिनों तक किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा. इसको ऐक्टिवेट करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. केवल पेटीएम सुविधा शुल्क लिया जाएगा. अपने मासिक बजट को ध्यान में रखते हुए पेटीएम के ग्राहक देश के किसी भी कोने में शापिंग कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं. देश के 550 से अधिक शहरों में पेटीएम की सर्विस उपलब्ध है.



Precautions Before And After Covid Vaccination



Precautions Before And After Covid Vaccination:

 जहां एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हैं. वही दूसरी तरफ लोग लंबी लंबी कतारों में टिका लगाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। भारत में कोविड-19 (Covid 19 Vaccination) टीके की अब तक 21 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं. अब सरकार ने 18 - 44 वर्ष के लोगों का भी टीकाकरण शुरू कर दिया हैं. अगर आप भी कोरोना का टिका लगवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस Video में हम आपको टीकाकरण के वक्त (Things to do before Covid 19 Vaccination) और उसके बाद (Things to do after Covid 19 Vaccination) की वो जरूरी बातें बताएंगे जिसका आपको खास ध्यान रखना होगा.

5 Tips and Precautions before Covid 19 Vaccination

 सबसे पहले टीकाकरण के वक्त जहन में रखने वाली पांच अहम बातें:

1. टीका लगवाने से पहले हाइड्रेटेड रहे

2. टीकाकरण स्थल पर किसी से बातचित न करें और दो गज की दूरी का गंभीरता से पालन करें.

3. दो मास्क लगाए या N-95 मास्क का उपयोग करे.

4. हो सके तो ग्लव्स पहनिए और हैंड सैनिटाइजर अवश्य साथ रखें.

5. अपनी कलम खुद ले जाए और वहां की वस्तु का प्रयोग न करें


5 Tips and Precautions after Covid 19 Vaccination 

:टीकाकरण के बाद इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें:


1. पहला डॉस लेने के बाद 15 से 20 मिनट तक मेडिकल सुपरविजन में रहे.


2. टीका लगवाने के बाद भी मास्क पहने और हाथ धोते रहे.


3. टीकाकरण के बाद महसूस होने वाले थकान या बुखार के लक्षणों से न घबराए.


4. भोजन खाए और पानी पीते रहे.


5. टिका लगवाने से पहले और बाद (48 hours), मदिरा सेवन और धूम्रपान न करें.


अगर आप इन सब बातों का नियमित रूप से पालन करेंगे तो आप बिना किसी शंका के टीकाकरण के प्रोसेस से गुजर जायेंगे.

गुरुवार, 8 जुलाई 2021

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর প্রাপকদের নামের তালিকায় দুর্নীতির অভিযোগে গত মঙ্গলবার বানারহাটে দফায় দফায় বিক্ষোভ হয়েছিল।

 প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর প্রাপকদের নামের তালিকায় দুর্নীতির অভিযোগে গত মঙ্গলবার বানারহাটে দফায় দফায় বিক্ষোভ হয়েছিল। যার জেরে আজ  বিভিন্ন পার্টের মেম্বারা ও বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বানারহাটের বিডিও একটি বৈঠক করেন। কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো এই বৈঠকে তা জানতে ভিডিওটি দেখুন

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VACCINE लगवाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा धज्जियां

VACCINE लगवाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा धज्जियां

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वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए बानरहाट स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का भारी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा धज्जियां.

LTC Claim Settlement

 LTC Claim Settlement:



 केन्द्र सरकार ने LTC (Leave Travel Concessions) क्लेम करने को लेकर बड़ी राहत दी है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को अंतिम तारीख के बाद भी एक मौका दिया है। केन्द्र सरकार वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग को LTC कैश वाउचर स्कीम का क्लेम 31 मई के बाद भी स्वीकार करने को कहा है। पहले इस स्कीम के तहत क्लेम जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई थी। कोविड-19 के दौर में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए यह ढील राहत भरी खबर है। 


मंत्रालय को निर्देश जारी करते हुए कहा, 'एक प्रतिनिधि मंडल इस तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर मिला था। उनका अनुरोध था कि LTC क्लेम 31 मई के बाद भी स्वीकार किया जाए। कोविड-19 की वजह से क्लेम करने में दिक्कतें आई हैं। इस महामारी की वजह से उपजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है 31 मार्च 2021 के बिल को 31 मई के बाद भी स्वीकार किया जाए।' 

आम तौर पर एलटीसी क्लेम सेटेलमेंट की आखिरी तारीख 31 मार्च होता है। लेकिन कोविड 19 की वजह से इसकी तारीखें 31 मई तक आगे बढ़ाई गई। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर मई के वक्त पीक पर थी जिसके कारण से बड़ी संख्या कर्मचारी अपना बिल जमा नहीं कर पाए थे। एक बार फिर से उन्हें मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है।

क्या है एलटीसी योजना 

एलटीसी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। इसका लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। बता दें एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल होगा। यह 2018 से 2021 के लिए होगा। इस स्कीम के तहत ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा। इसके लिए कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए।


बानरहाट राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में गड़बड़ी के आरोप।

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 बानरहाट राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में गड़बड़ी के आरोप।

#बानरहाट।  बानराहाट एक नंबर ग्राम पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए सर्वे में गड़बड़ी किए जाने के आरोप को लेकर आज बानरहट एन एच 31सी राष्ट्रीय राजमार्ग को 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लगभग 1 घंटे तक चाय बागान एवं बाजार क्षेत्रों के आम जनता ने राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क अवरोध करके रोष प्रकट किया। इस दौरान काफी संख्या में चाय बागान और बानरहाट बाजार इलाके के महिला पुरुषों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करते देखा गया। लगभग 1 घंटे के राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध के दौरान दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जिसके बाद बानरहाट थाना की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल उतारा गया उसके बाद स्थानीय बानरहाट ब्लॉक के वीडियो के आश्वासन के बाद लगभग 1 घंटे सड़क अवरूद्ध को उठा लिया गया। स्थानीय पंचायत सदस्य निरुपमा सुनार विश्वास एवं संतोष प्रसाद ने कहा कि बानरहाट ब्लॉक के वीडियो द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि कल 7 जुलाई को इस संबंध में समस्या समाधान हेतु बातचीत किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि संपन्न और पहले से बड़े-बड़े बिल्डिंग वाले लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। सर्वे में ग्राम पंचायत द्वारा निजी और अपने लोगों को मुंह देख कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जरूरतमंद लोगों को ही यह आवास का लाभ मिलना चाहिए। लोगों ने कहा कि जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें मिलना चाहिए चाय बागान के श्रमिकों की दैनिक स्थिति काफी दयनीय हैं उन लोगों को घर मिलना चाहिए ना कि जो पहले से संपन्न है या जिन्हें इस योजना के तहत आवासीय मकान मिल चुका है। लोगों का यह भी आरोप है कि एक एक परिवार में चार चार लोगों के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन हुआ है। इन्हीं सब कारणों के कारण 5 जुलाई सोमवार को बानरहाट एक नंबर ग्राम पंचायत कार्यालय का घेराव करके आम लोगों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन दिया था। आज उसी प्रतिवाद में कर्बला , गेंद्रापाड़ा एवं बानरहाट चाय बागान व बाजार इलाके सहित कई पंचायत सदस्यों के इलाके के आम लोगों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध कर प्रदर्शन किया। इस दौरान बानराहाट पुलिस को सड़क अवरोध उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।  प्रशासनिक हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद आखिरकार सड़क अवरोध को उठा लिया गया। अब देखना होगा कि इस संबंध में आगामी 7 जुलाई को किस प्रकार की बातें सामने आती है।

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मोदी मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्री आज बनाया जा रहे हैं।

मोदी मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्री आज बनाया जा रहे हैं।



मोदी मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्री आज बनाया जा रहे हैं। जिनमें पश्चिम बंगाल से 4 सांसदों का नाम शामिल है, जिनमें अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद जॉन बारला, कुचबिहार के सांसद निशित प्रमाणिक,  मथुआ समाज से एमपी शांतनु ठाकुर एवं सुभाष सरकार पश्चिम बंगाल से मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर बंगाल सहित उत्तर बंगाल एवं डूआर्स इलाके में काफी उत्साह देखा जा रहा है, सभी सांसद शपथ ग्रहण के लिए किए प्रस्थान।



अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री के पदभार सहित पश्चिम बंगाल से चार केंद्रीय मंत्री बनाए गए

 अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री के पदभार सहित पश्चिम बंगाल से चार केंद्रीय मंत्री बनाए गए



#बिन्नागुडी । आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। जिसमें अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद जॉन बरला को पहली बार चाय बागान क्षेत्र से मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आज शाम को राष्ट्रपति भवन में सांसद जॉन बारला ने केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ ली उन्हें अल्पसंख्यक राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया। डुआर्स के चाय बागान क्षेत्र से पहली बार किसी भी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने से डुआर्स के लोगों में काफी खुशी एवं उत्साह देखा गया। सुबह तक सांसद जॉन बारला के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर सस्पेंस बरकरार था। लेकिन शाम को बंगाल के चार सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा जैसे हुई। जिसमें जॉन बारला का नाम भी शामिल था। जैसे ही जॉन बरला का नाम की मोहर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगा।  वैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में खुशी एवं उल्लास देखा गया। बानरहाट भाजपा पार्टी कार्यालय में सांसद जॉन बारला केंद्रीय मंत्री बनने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा गेरुआ अबीर खेलते हुए खुशी जाहिर की। वहीं सांसद जॉन बारला के घर लखीपाड़ा में भी लोगों ने खुशी  जाहिर करते हुए एक दूसरे ऊपर अबीर खेलते हुए खूब झूमे। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के भाई विक्टर बारला ने बताया उनके बड़े भाई जॉन बरला पहली बार उत्तर बंगाल के चाय बागान क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री बने हैं। चाय बागान के श्रमिकों के हर सुख दुख में उन्होंने साथ दिया है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शामिल किए जान पर हमें काफी खुशी एवं गर्व महसूस कर रहे हैं। चाय बागान की समस्या एवं श्रमिकों के अधिकार को लेकर उन्होंने लंबी लड़ाई लडी है। हमें पूर्ण विश्वास है वह अपने अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए चाय बागान की समस्याओं को समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता संतोष प्रसाद, संजय चौधरी ने बताया सांसद जॉन बरला चाय बागान क्षेत्र से पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। उनके केंद्रीय मंत्री बनने से हम सब खुश हैं एवं आने वाले दिनों में उनसे इस क्षेत्र में विकास एवं उन्नयन के लिए काफी अपेक्षा रख रहे हैं। उल्लेखनीय है सांसद जॉन बरला 2019 मे अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर करीब दो लाख से भी ज्यादा वोट के अंतर से जीत प्राप्त कर पहली बार सांसद बने थे। हालांकि 2016 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिद्वंदिता की थी। लेकिन काफी कम अंतर से पराजित हुए थे। सन 2007 में सांसद जॉन बारला आदिवासी विकास परिषद के आंदोलन के जरिये पहली बार आदिवासी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। आदिवासी विकास परिषद का नेतृत्व देते हुए उन्होंने डुआर्स के चाय बागान क्षेत्र में हिंदी कॉलेज, हिंदी भाषा में प्रश्न पत्र, चाय बागान की समस्याओं एवं स्थानीय कई मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन करते हुए संघर्षशील आदिवासी नेता के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। आदिवासी समाज में सांसद जॉन बारला की एक अच्छी पकड़ रही है। चाय बागान के श्रमिक के बेटे सांसद जॉन बारला खुद भी लखीपाड़ा चाय बागान में श्रमिक है। जॉन बरला सांसद बनने से पहले लखीपाड़ा  चाय बागान में चाय बागान के ट्रैक्टर चलाते थे। एक छोटे से चाय बागान क्षेत्र से चाय श्रमिक के रूप में अपनी कैरियर शुरू करने वाला जॉन बारला आज मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने से चाय बागान के श्रमिकों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों में काफी उल्लास एवं खुशी देखी गई। सांसद जॉन बारला ने हाल में ही उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर बंगाल की राजनीति में काफी चर्चित रहे है। आदिवासी विकास परिषद की बैनर तले जॉन बारला ने डुआर्स के आदिवासियों को देश मे एक नई पहचान दिलाई। कुमारग्राम से लेकर बागराकोट तक कि पैदल यात्रा विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई थी। जिसमें डुआर्स के सभी वर्गों के लोगों ने उनका  सहयोग दिया था। सांसद जॉन बारला  पहली बार इस क्षेत्र से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खुशी में कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद जॉन बरला को शुभकामनाएं दी है।

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माकपा नेता सौकत अली ने राजगंज में कोविड प्रभावित इलाकों को सेनेटाइज किया

 माकपा नेता सौकत अली ने राजगंज में कोविड प्रभावित इलाकों को सेनेटाइज किया



राजगंज रेड वालंटियर्स सदस्य और सीपीआईएम नेता सौकत अली ने पीपीई किट पहनकर सीओवीआईडी ​​​​प्रभावित क्षेत्रों को साफ किया। उन्होंने राजगंज के संन्यासीकाटा के विभिन्न इलाकों को सेनेटाइज किया।

बुधवार को स्वयंसेवी संस्था ने संन्यासीकता पूर्वी बलबारी, बलबारी एकरामिया हाई मदरसा और बलबारी बाजार को सैनिटाइज किया।

कार्यक्रम में रेड वालंटियर्स के सदस्य अशोक रॉय, मोंटाज़ अली और कई अन्य लोग मौजूद थे।

हाईकोर्ट के जज पर आरोप लगाना पड़ा भारी, ममता बनर्जी पर लगा 5 लाख का जुर्माना

 हाईकोर्ट के जज पर आरोप लगाना पड़ा भारी, ममता बनर्जी पर लगा 5 लाख का जुर्माना

Calcutta High Court imposes a fine of Rs 5 lakhs on West Bengal CM Mamata Banerjee: 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने यह जुर्माना ममता बनर्जी की एक याचिका की सुनवाई से एक जस्टिस को हटाने की मांग पर लगाया है. दरअसल, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपनी हार और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

इसको लेकर याचिका दाखिल करने के बाद ममता ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज कौशिक चंदा पर पूर्व में एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के आरोप लगाकर उनको मामले से हटाने को कहा था.

हाईकोर्ट के जज जस्टिस कौशिक ने खुद इस मामले की सुनवाई से अलग करते हुए ममता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि कोरोना से पीड़ित वकीलों के परिवार के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी.

आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कौशिक ने कहा कि यदि एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल के लिए उपस्थित होता है तो वह एक असामान्य बात है, लेकिन वह मामले की सुनवाई के दौरान अपनी धारणा को अलग रखता है. इस मामले में किसी आर्थिक हित का सवाल नहीं है. उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई से पहले ही मेरे फैसले को जानबूझकर प्रभावित करने का प्रयास किया गया.


FREEFIRE REDEEM CODE TODAY

 

Free Fire Redeem Code 7th July: आज के कोड से मिल रहे कई शानदार रिवॉर्ड, ऐसे करें रिडीम


आज यानी 7 जुलाई के FREE FIRE REDEEM CODE में OLD FASHIONED WEAPON LOOT CRATE के साथ-साथ कई रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इनके एक्सपायर होने से पहले प्लेयर्स को इन्हें रिडीम कर लेना चाहिए। ये हर रीजन के लिए नहीं होते हैं।
Free Fire Redeem Code of 7 July: बैटल रॉयल गेम Free Fire में कैरेक्टर स्किन, वेपन स्किन, ग्लो वॉल स्किन, बैकपैक स्किन और कई अन्य कॉस्मेटिक्स को Redeem Code के जरिये पा सकते हैं। वैसे तो इन्हें इन-गेम शॉप से खरीद सकते हैं। हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रिडीम कोड की मदद से इन्हें फ्री में पा सकते हैं। इससे प्लेयर्स को गेम में अच्छा अनुभव मिलेगा। 
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समय-समय पर जारी होने वाले रिडीम कोड की मदद से लोग फ्री में इन चीजों को रिवॉर्ड्स के रूप में पा सकते है। बता दें कि Garena Free Fire के लिए अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग रिडीम कोड जारी करता है। इन Redeem Code का लाभ एक निश्चित समय तक उठाया जा सकता है। साथ ही एक रीजन का कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करता है। ये रिडीम कोड्स 12 डिजीट के होते हैं। यहां हमने 7 July के लिए फ्री फायर रिडीम कोड बताए हैं। साथ ही उन्हें रिडीम करने का तरीका और उनमें मिलने वाले रिवॉर्ड्स भी बताए हैं।

FREE FIRE REDEEM CODE OF 7 JULY
Reddem Code: FFMC6UR5ZNJQ

Redeem code: FFMC2SJLKXSB

Rewards: 2x Scorching Sands Weapon Loot Crate

Redeem code: XLMMVSBNV6YC

Rewards: 2x Winterlands Weapon Loot Crate

Redeem code: FFMC2SJLKXSB

Rewards: 2x Scorching Sands Weapon Loot Crate

ध्यान देनें वाली बात यह है कि प्लेयर को इसका इस्तेमाल आज ही करना होगा। आज के बाद यह कोड्स बेकार हो जाएंगे। बता दें कि 7 जुलाई के रिडीम कोड केवल Europe Server के लिए हैं। अन्य रीजन वाले लोगों के लिए ये काम नहीं करेंगे। अगर किसी अन्य रीजन का प्लेयर्स इन्हें रिडीम करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें स्क्रीन पर Failed to redeem. This code cannot be used in your region लिखा दिखाई देगा।

FREE FIRE REDEEM CODE ऐसे करें रिडीम
इसके लिए प्लेयर्स को सबसे पहले https://reward.ff.garena.com वेबसाइट पर जाना होगा।
अब उन्हें अपनी Facebook या Twitter आईडी से लॉगइन करना होगा।
इसके बाद वहां दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में Redeem Code पेस्ट करें और फिर Confirm बटन पर क्लिक कर दें।
अब रिवार्ड्स आपके इन-गेम मेल अकाउंट में आ जाएंगे।
(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)

कोड रिडीम करने के बाद आपको गेम वॉल्ट में जाना होगा। गेम वॉल्ड गेम लॉबी में दिखेगा और आपके अकाउंट में रिडीम कोड के बदले गोल्ड या डायमंड मिलेगा। गोल्ड और डायमंड का इस्तेमाल करके आप इन-गेम आइटम्स खरीद सकते हैं।

Mudra Loan: बिना गारंटी 10 लाख तक का लोन

 

#Mudra Loan: बिना गारंटी 10 लाख तक का लोन पाने के लिए आवेदन के साथ लगने वाले ये हैं जरूरी डाक्यूमेंट्स, बैंक करे इनकार तो यहां करें कंप्लेन




अगर आपके पास है एक बिजनेस प्लान और नहीं है कोई पूंजी और लोन के लिए नहीं मिल रहा कोई गारंटर तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन तरह आपको 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से शिशु, किशोर और तरूण लोन के तहत बैंक में आवेदन कर सकते हैं।

#MUDRA_LOAN: शिशु लोन

अगर आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आर्थिक मदद की तलाश कर रहे हैं तो इसके तहत अधिकतम 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के साथ इसकी ब्याज दर 10% से 12% सालाना है।

#MUDRA_LOAN: किशोर लोन

अगर आपका व्यवसाय पहले ही शुरू हो चुका है , लेकिन अभी तक स्थापित नहीं हुआ है तो इसके तहत आप 50,000 से 5 लाख रुपये  के बीच लोन ले सकते हैं। ब्याज की दर लोन देने वाली संस्था के आधार पर अलग-अलग होती है। व्यवसाय की योजना के साथ-साथ आवेदक का क्रेडिट रिकॉर्ड ब्याज दर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।लोन भुगतान की अवधि बैंक द्वारा तय की जाती है।

#MUDRA_LOAN: तरुण लोन

यह लोन उन लोगों के लिए है, जिनका व्यापर स्थापित हो चुका हो और उसे बढ़ाने और संपत्ति की खरीद के लिए धन की आवश्यकता हो, इसमें लोन की राशि 5 लाख से 10 लाख के बीच है। ब्याज दर और भुगतान की अवधि योजना और आवेदक के क्रेडिट रिकॉर्ड पर आधारित होती है।

मुद्रा लोन की विशेषताएं

ब्याज दर:  अलग-अलग बैंक में अलग-अलग
गारंटी / सुरक्षा:   आवश्यक नहीं है
न्यूनतम लोन राशि:    तय नहीं
अधिकतम लोन राशि:  10 लाख तक
पुनर्भुगतान अवधि :   3 साल से 5 साल तक
प्रोसेसिंग फीस:    शून्य
मुद्रा योजना के प्रकार:    शिशु, किशोर और तरुण
मुद्रा योजना का लाभ : केवल मैन्यूफैक्चरिंग, व्यापार और सर्विस सेक्टर में लगे व्यक्तियों, SME, MSME, व्यवसायों द्वारा लिया जा सकता है।

स्रोत: पैसा बाजार

इन गतिविधियों के लिए उठाया जा सकता है मुद्रा योजना का लाभ

  • ट्रैक्टर, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टिलर, माल परिवहन वाहनों, 3-पहिया, ई-रिक्शा, आदि जैसे कॉमर्शियल वाहनों की खरीद
  • सैलून, जिम, टेलरिंग की दुकानें, दवाई की दुकानें, मरम्मत की दुकानें और ड्राई क्लीनिंग और फोटोकॉपी की दुकानें आदि का व्यवसाय शुरू करना।
  • फूड और वस्त्र मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियाँ: संबंधित क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियाँ
  • दुकानों, सेवा उद्यमों, व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों और गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों की स्थापना
  • छोटे व्यवसायों के लिए उपकरण फाइनेंस योजना: अधिकतम 10 लाख रु.
  • कृषि-क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि-प्रोसेसिंग इकाइयाँ, पोल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छँटाई, पशुधन-पालन, ग्रेडिंग, कृषि उद्योग, डायरी, मत्स्य पालन, आदि व्यवसायों से संबंधित गतिविधियाँ


Mudra Loan के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिज़नेस प्लान
  • एप्लीकेशन फॉर्म
  • यदि लागू हो तो आवेदक और सह-आवेदक की पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें
  • आवेदक और सह-आवेदकों के केवाईसी दस्तावेज
  • पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस, आदि)
  • निवास का प्रमाण (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / टेलीफोन बिल / बैंक विवरण, आदि)
  • इनकम प्रूफ, जैसे कि आईटीआर, सेल्स टैक्स रिटर्न, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इत्यादि
  • एक विशेष श्रेणी, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदि (यदि लागू हो) का प्रमाण
  • व्यवसाय का पता और कार्यकाल प्रमाण, यदि लागू हो
  • रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या प्रमाण पत्र (यदि कोई हो तो)

लेकिन इन सब के बावजूद हकीकत ये है कि गांव-कस्बों यहां तक छोटे शहरों के बैंकों से इस लोन को पाना टेढ़ी खीर है।  मुद्रा लोन आसानी से नहीं मिलता। बैंक अक्सर मुद्रा लोन देने में आनाकानी करते हैं। अगर आप भी बैंकों के रवैये से त्रस्त हैं तो हम आपको वे नंबर और ई-मेल आईडी दे रहे हैं, जिनपर मुद्रा लोन नहीं देने वाले बैंकों की शिकायत की जा सकती है।

ये हैं उन अधिकारियों के नंबर और ई-मेल आईडी, जिनपर की जा सकती है शिकयत

Bank Name NAMEGMLAND LINEEMAIL
1 AllahabadBankSudhanshu Gaur GM033-22622883,Ho.Sme@allahabadbank.in
AndhraBankM Sreenivasa Rao GM040-23252352sme@andhrabank.co.in
Bank of BarodaShri. Man MohanGupta GM022-66985203Gm.sme.L1@bankofbaroda.com
Bank of IndiaShri Mina Ketan Das GM022-66684839Mina.Das@bankofindia.co.in
Bankof MaharashtraMr.Vasant Mhaske GM020-25614206,020-25614264Dgmpri@mahabank.co.in
Canara BankSri.D.Madhavaraj GM080-22248409madhavarajd@canarabank.com
Central Bank of IndiaShri.S.S.Rao GM022-61648740dgmmsme@centralbank.co.in
Corporation BankG M Bellad GM0824-2861412, 2861821hosme@corpbank.co.in
Indian BankMr.Veeraraghavan B DGM044-28134542veeraraghavan.b@indianbank.co.in
Indian Overseas BankAnil kumar loothra044-28889250anilkumarloothra@iobnet.co.in
Punjab & Sind BankSh. H.M. SINGH GM011-25812931HO.PS@PSB.CO.IN
Punjab National BankMs. Neerja Kumar GM011-23312625neerja_kumar@pnb.co.in
State Bank of IndiaS Kalyanram GM022-22740510gm.micofinance@sbi.co.in
Syndicate BankPrasanna Kumar S J GM080-22204564corbd@syndicatebank.co.in
UCO BankM K SURANA GM033-44558027msme.calcutta@ucobank.co.in
Union Bank of IndiaPNARSIMHA RAO GM022-22892201pnarasimharao@unionbankofindia.com
United Bank of IndiaNaresh Kumar Kapoor GM033-22480499

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