7वां वेतन आयोग: केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाकर 28% किया
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत वृद्धि पर केंद्र सरकार ने आखिरकार फैसला ले लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग एक साल के बाद डीए और डीआर में लंबित बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के लाभों को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने पुष्टि की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल डीए और डीआर में बढ़ोतरी के बाद इसे बढ़ाने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार के उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए विकास एक बड़ी राहत है जो महीनों से घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यह कदम कई मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिसमें अनुमान लगाया गया था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7 वें सीपीसी) के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत लाभ जुलाई को बहाल किया जाएगा। डीए और डीआर वृद्धि लाभ 1 जुलाई, 2021 से लागू होंगे। इस कदम से सरकार को लगभग 34,400 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
पहले की एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि कई अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। ऐसी किसी भी देरी के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से उपार्जित बकाया राशि मिलने की संभावना है।
कैबिनेट द्वारा बढ़ोतरी को मंजूरी देने से पहले कम से कम तीन डीए किस्तें देय थीं – दो पिछले साल से और एक इस साल (01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021) से। तीन लंबित किस्तों के हिस्से के रूप में 11 प्रतिशत डीए वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
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